PM Kusum Yojana 2024: प्रधानमंत्री कुसुम योजना भारत में कृषि सेक्टर के विकास को बढ़ावा देने और सिंचाई की व्यवस्था में सुधार करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह PM Kusum Yojana सोलर कृषि पंप को प्रमोट करने के माध्यम से किसानों को सस्ती से ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। जिससे उन्हें सिंचाई के क्षेत्र में नवीनतम और सामर्थ्यपूर्ण तकनीकों का उपयोग करने का अवसर मिलता है।
पीएम कुसुम योजना 2024 के तहत भारत के विभिन्न राज्यों ने समय-समय पर लक्ष्य आवंटित करके किसानों को सोलर पंप सेट प्रदान करने का कार्य किया है। जिससे उन्हें 60 प्रतिशत सब्सिडी पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप का लाभ सब्सिडी पर पहुंचाया जा रहा है।
2017-18 से 2022-23 तक उत्तर प्रदेश में लगभग 51 हजार से अधिक किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप प्रदान किए गए हैं। जिससे न केवल सिंचाई की लागत में कमी हो रही है बल्कि यह जलवायु परिवर्तन में भी सकारात्मक परिणाम दिखा रहा है। प्रदेश सरकार अब इस PM Kusum Yojana 2024 में अपने अनुदान को बढ़ाने की दिशा में विचार कर रही है। ताकि और अधिक से अधिक किसान इस उपाय से लाभान्वित हो सकें।
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PM Kusum Yojana 2024: 44250 किसानों को सोलर पंप की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने निर्देशों के माध्यम से 2024-25 में प्रदेश में 44,250 किसानों को पीएम कुसुम योजना 2024 के तहत सोलर पंप से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी 30,000 किसानों को इस योजना का लाभ पहुंचाने का उत्कृष्ट लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने इसे मिशन मोड में पुनरारंभ करने के लिए प्रेरित किया है ताकि अधिक से अधिक किसान सौर पंप से लाभान्वित हो सकें।
प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से चल रही इस PM Kusum Yojana 2024 की लोकप्रियता को देखते हुए लागत के अनुपात में वृद्धि करने का विचार किया है। इससे न केवल किसानों की सिंचाई में सुधार होगा बल्कि जलवायु परिवर्तन में भी सकारात्मक परिणाम होंगे। यह पहल कृषि सेक्टर को ऊर्जा सुरक्षा में मदद करने के साथ-साथ किसानों को वित्तीय रूप से भी साहायक होगी।
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पीएम कुसुम योजना: कृषि विभाग को विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश
PM Kusum Yojana 2024: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की समीक्षा करते हुए कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर वेयरहाउसेज बनाने और संचालित करने के कार्य से जोड़ने का सुझाव दिया है। इस क्रियान्वयन के माध्यम से पॉलीहाउस और पैक हाउसेज को बढ़ावा देने के साथ-साथ कृषि विज्ञान केंद्रों में जैविक उत्पादों की टेस्टिंग लैब स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को इस संबंध में उद्यान, पशुपालन और मत्स्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। यह कदम कृषि सेक्टर में गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति को बेहतर बनाने का एक और कदम है।
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किसानों को सोलर फेंसिंग के लिए प्रोत्साहित
पीएम कुसुम योजना 2024: मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को सोलर फेंसिंग के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि निराश्रित पशुओं और जंगली जानवरों से कृषि फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि वन रोज या वन्य पशुओं के कारण अक्सर फसलों में क्षति होती है। और इस समस्या का स्थायी समाधान सोलर फेंसिंग में हो सकता है।
उन्होंने कहा कि खेत सुरक्षा योजना को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाना चाहिए। पहले चरण में वन और कृषि विभाग को संयुक्त रूप से सर्वेक्षण करने का कार्य करना चाहिए। ताकि वन क्षेत्र से जुड़ी कृषि भूमि का मूल्यांकन किया जा सके। इसके बाद वहां सोलर फेंसिंग की स्थापना की जा सकती है। इस पहल में नदी के किनारे स्थित कृषि भूमि की सोलर फेंसिंग को भी ध्यान में रखा जाएगा। सीएम योगी ने इसके लिए विभाग को विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं।
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पीएम कुसुम योजना: किसान दिवस के अवसर पर किसानों को ट्रैक्टर वितरित
PM Kusum Yojana 2024: किसान दिवस के अवसर पर प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके कृषि में किए गए महत्वपूर्ण योगदान को सार्थक बताया। कृषि क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह के योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा किए गए योजनाओं की महत्वपूर्णता को हासिल करने का समर्थन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसान दिवस के अवसर पर 51 किसानों को ट्रैक्टर वितरित किए और उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 2 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि के जरिए 15 किस्तों का लाभ पहुंचा है और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए नई पहल की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बताया कि साढ़े छह सालों में 2 लाख 25 हजार गन्ना किसानों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया है, जिससे किसानों को साझा उत्पादन का लाभ हो रहा है। इसके अलावा, प्रदेश में खेती अब घाते का सौदा नहीं है और कृषकों को सुरक्षित और उन्नत तकनीकी साधनों का लाभ मिल रहा है।
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