LPG Gas e-KYC Update: एलपीजी गैस सब्सिडी के लिए एलपीजी गैस ई-केवाईसी कराना अनिवार्य, जानें प्रक्रिया

LPG Gas e-KYC Update: भारत सरकार ने महंगाई के खिलाफ जनता को राहत पहुंचाने के लिए एक और कदम उठाया है, इस बार एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों के मामले में। जनता को आराम पहुंचाने के लिए सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडरों “LPG Gas Cylinder” की कीमतों में कटौती और सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। हालांकि, अब तक सब्सिडी “LPG Gas Subsidy” केवल उज्जवला लाभार्थियों को ही मिल रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सभी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी “LPG Gas Subsidy” का दायरा बढ़ाने का विचार किया है।

नए आदेश के अनुसार, सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी एलपीजी गैस उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी “LPG Gas e-KYC” कराएं। अब, अगर एलपीजी गैस उपभोक्ताएं अपने रसोई गैस कनेक्शन की केवाईसी नहीं कराती हैं. तो उन्हें घरेलू गैस पर मिलने वाली सब्सिडी “LPG Gas Subsidy” बंद हो सकती है। इससे सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय की दृष्टि से, ई-केवाईसी “LPG Gas e-KYC Update” कराना अब आवश्यक हो गया है ताकि सब्सिडी “LPG Subsidy” का लाभ सभी एलपीजी गैस उपभोक्ताओं तक पहुंच सके।

LPG Gas e-KYC Update कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर

LPG Gas e-KYC Update: 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है ई-केवाईसी “LPG Gas e-KYC Update” कराने की आखिरी तारीख, और अगर आप चाहते हैं कि रसोई गैस सब्सिडी “LPG Gas Subsidy” का लाभ आपको मिलता रहे, तो तुरंत इस काम को पूरा करें। एलपीजी उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी “LPG Gas e-KYC” जिसे इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन भी कहा जाता है, बायोमेट्रिक तकनीक का उपयोग करके की जाएगी। इस संदर्भ में, सभी गैस कंपनियों को निर्देश दिया गया है।

ई-केवाईसी “LPG Gas e-KYC” को पूरा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है, इसलिए अगर आप अपने गैस कनेक्शन की केवाईसी करना चाहते हैं, तो आपको जल्दी ही गैस एजेंसी से संपर्क करना होगा। LPG Gas e-KYC Update के लिए आपको बायोमेट्रिक मशीन और आधार कार्ड का उपयोग करना होगा, और इस प्रक्रिया को पूरा करने से पहले आपको इसमें संपन्न होने वाली सभी विवादों की समीक्षा करनी चाहिए।

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सरकार शुरू कर सकती है “LPG Gas Subsidy”

कोरोना महामारी के कारण राजस्थान राज्य में घरेलू गैस पर सब्सिडी बंद होने की बातें सुनी जा रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार फिर से इसे शुरू कर सकती है। इसके संदर्भ में, सरकार इस सुनिश्चित करना चाहती है कि ऑयल कंपनियों के पास मौजूद रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं का डेटा सही हो, ताकि सब्सिडी “LPG Gas Subsidy” का लाभ सही व्यक्तियों को मिल सके।

इसके साथ ही, यदि सरकार सब्सिडी को पुनः सक्रिय करती है, तो एक घर में एक कनेक्शन धारक को पिछली बार की तरह इस लाभ का हक मिलेगा। यह कदम लोगों को आर्थिक राहत पहुंचाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल हो सकता है, खासकर जब बढ़ती हुई महंगाई की चुनौती से निपटने का प्रयास किया जा रहा है।

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राज्य में 1.75 करोड़ घरेलू गैस उपभोक्ता

राज्य में लगभग 1.75 करोड़ घरेलू गैस उपभोक्ताओं की संख्या है, और केंद्र सरकार के आदेश के परिणामस्वरूप ऑयल कंपनियों ने घरेलू गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी “LPG Gas e-KYC” को शुरू किया है। इस से एक ही नाम से चल रहे दो या दो से अधिक कनेक्शनों को चिन्हित किया जा सकेगा।

राज्य में तीनों ऑयल कंपनियों के आसपास 1.75 करोड़ रसोई गैस उपभोक्ता पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 70 लाख गैस कनेक्शन उज्जवला योजना के तहत पंजीकृत हैं। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि कई परिवारों में एक ही व्यक्ति के नाम से अलग-अलग गैस कंपनियों के कनेक्शन हैं। इस तरह के गैस उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी “LPG Gas e-KYC” के माध्यम से एक पोर्टल पर लाया जाएगा, ताकि दोहरे कनेक्शन की पहचान की जा सके।

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LPG Gas e-KYC के लिए कोई शुल्क नहीं

LPG Gas e-KYC: राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के अध्यक्ष, दीपक गहलोत, के अनुसार, ई-केवाईसी के लिए गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं को संबंधित एजेंसी में जाना होगा। यहां उपभोक्ता कार्ड, आधार, और बैंक पासबुक की फोटो प्रति जमा होगी। गैस एजेंसी पर बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से फिंगरप्रिंट या आंखों की स्कैनिंग की जाएगी। आधार कार्ड में दर्ज जानकारी और गैस कनेक्शन में दी गई सूचना का मिलान सॉफ़्टवेयर की सहायता से होगा।

दिव्यांग और असहाय जनों का इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन (e-KYC) एजेंसी कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर किया जाएगा। ई-केवाईसी के लिए उपभोक्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना है, यह पूरी तरह नि:शुल्क है। राज्य में तीनों ऑयल कंपनियों के करीब 1.75 करोड़ रसोई गैस उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी “LPG Gas e-KYC” के लिए आदेश है, जिसे 31 दिसंबर तक पूरा किया जाना है।

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उज्जवला लाभार्थियों को मिल रहे 406 रुपए की सब्सिडी

LPG Gas Subsidy: सूत्रों के अनुसार, लोकसभा चुनाव से पहले सभी गैस उपभोक्ताओं को रियायती दर पर सिलेंडर का लाभ दिया जा सकता है। वर्तमान में, राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर 906 रुपए में उपलब्ध है। इसके बाद, उज्जवला योजना के तहत सब्सिडी “LPG Gas Subsidy” प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को सिलेंडर 500 रुपए में दिया जा रहा है, जिससे उन्हें 406 रुपए की सब्सिडी मिल रही है।

आप यह सोच सकते हैं कि उज्जवला योजना के तहत सब्सिडी “LPG Gas Subsidy” प्राप्त करने के बाद राजस्थान सरकार ने सिलेंडर 500 रुपए में देने का निर्णय कैसे लिया? यह इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा 300 रुपए की सब्सिडी देने के बाद, सिलेंडर की कुल कीमत 606 रुपए हो जाती है। इसके बाद राजस्थान सरकार ने शेष 106 रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया, जिससे लाभार्थियों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलता है और उन्हें 406 रुपए की राशि सब्सिडी “LPG Gas Subsidy” के रूप में वापस मिलती है।

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