LPG Cylinder Subsidy 2024: “एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी” केंद्र सरकार ने महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास करते हुए ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2024‘ के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का निर्णय लिया है। बीपीएल परिवारों को नए साल 2024 से पहले मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन और गैस चूल्हे के साथ प्रदान किया जाएगा। इस Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2024 के अंतर्गत इन कनेक्शनधारियों को रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी (LPG Cylinder Subsidy 2024) पर 450 रुपए में मिलेगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसके साथ ही 1 जनवरी से राज्य में गैस सिलेंडर को 450 रुपए में उपलब्ध कराने का एलान किया है। जिससे कनेक्शनधारियों को 50 रुपए का फायदा होगा। उन्होंने बताया है कि इस Pradhan Mantri Ujjwala Yojana के माध्यम से उज्जवला और बीपीएल एलपीजी कनेक्शनधारियों को सस्ते में गैस सुनिश्चित किया जाएगा। जबकि अन्य कनेक्शनधारियों को बाजार मूल्य पर ही मिलेगा।
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LPG Cylinder Subsidy 2024: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल गैस कनेक्शनधारियों को मिलेगा लाभ
LPG Cylinder Subsidy 2024: राजस्थान में भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में दिया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल गैस कनेक्शनधारियों को गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। और इस वादे को जीत के बाद पूरा करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को टोंक में सकंल्प यात्रा के दौरान इस बड़े फैसले की घोषणा की।
शर्मा ने बताया कि इस Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2024 के तहत राजस्थान के Pradhan Mantri Ujjwala Yojana और बीपीएल गैस कनेक्शनधारियों को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। जिसकी मूल्यवर्धन नहीं होगा और इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा। यह निर्णय विधानसभा चुनाव के बाद आयी भाजपा सरकार के एक और कदम को दर्शाता है। जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सुधारक होगा।
1 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा 450 रुपए में सिलेंडर
LPG Cylinder Subsidy 2024: 1 जनवरी 2024 से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ऐलान के अनुसार, ‘रसाई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना’ (LPG Cylinder Subsidy 2024) के तहत Pradhan Mantri Ujjwala Yojana और बीपीएल परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्राप्त होगा। इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2024 को लागू करने की शुरुआत हो गई है और खाद्य विभाग के अधिकारियों की मानें तो इससे लाभुकों को एलपीजी सिलेंडर 450 रुपये में मिलेगा। यह घोषणा पहले ही राजस्थान सरकार के 100 दिन के संकल्प पत्र में शामिल थी। और इसके परिणामस्वरूप राज्य के वित्तीय कोष में प्रति माह 50-52 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। वर्तमान में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर को 906 रुपये में प्रदान कर रही हैं।
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सालभर में कुल 12 सिलेंडर ले सकेंगे लाभार्थी
खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में कुल 70 लाख उज्जवला और बीपीएल परिवारों में घरेलू गैस उपभोक्ता हैं। इसमें से करीब 66 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी हैं। जबकि 3.96 लाख परिवार बीपीएल श्रेणी में हैं। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2024 के तहत केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 300 रुपए की सब्सिडी (LPG Cylinder Subsidy 2024) के बाद इस नए निर्णय से राज्य सरकार को अब इसमें अतिरिक्त 156 रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी।
इसके अलावा बीपीएल गैस कनेक्शनधारियों को 456 रुपए की सब्सिडी (LPG Cylinder Subsidy 2024) मिलेगी। जो राज्य सरकार को ही वहन करना होगा क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से इसमें कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2024 के अंतर्गत एक लाभार्थी सालभर में केवल 12 सिलेंडर ले सकेगा जिससे राज्य की गरीब महिलाओं को रसोई खर्च में कमी होगी और धुंए से मुक्ति मिलेगी। इस लाभार्थी को विकसित भारत यात्रा शिविरों में पंजीयन करवाना होगा।
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लाभार्थी महिलाओं के खातों में हस्तांतरित की जाएगी सब्सिडी
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 2024: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी “LPG Cylinder Subsidy 2024” राशि लाभार्थी महिलाओं के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए एलपीजी उपभोक्ताओं को पहले सिलेंडर की पूरी कीमत 906 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके बाद 450 रुपए सिलेंडर की कीमत के हिसाब से शेष राशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
इसमें किसी भी तरह का कीमत में बदलाव होने पर प्रतिपूर्ति की राशि उसी अनुपात में होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने पहले ही राजस्थान में इन दोनों श्रेणियों के कनेक्शनधारियों को 500 रुपए में सिलेंडर प्रदान करने की शुरुआत की थी। जिसे एक अप्रैल 2023 से लागू किया गया था। हालांकि नई सरकार इस सिलेंडर की कीमत को और भी 50 रुपए कम करने का निर्णय ले रही है जिसकी लागूकरण एक जनवरी से होगा।
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