UP Budget 2024: सरकार ने पेश किया 7.60 लाख करोड़ रुपए का बजट, किसानों के लिए शुरू की जाएगी ये नई योजनाएं

UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश के विधानसभा में हाल ही में पेश किए गए बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के साथीकृति को मजबूती देने पर बल दिया है। इस यूपी बजट 2024 के माध्यम से सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवाओं, और गरीबों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए Budget 2024 का आकार 7 लाख 36 हजार 437 करोड़ 71 लाख रुपए है जिसमें 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं। इससे साफ होता है कि सरकार ने नए दौर की शुरुआत के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं।

किसानों के लिए खासकर यूपी बजट 2024 में उन्हें विभिन्न समर्थनों और सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। इसके साथ ही बजट में महिलाओं, युवाओं, और गरीबों के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। जो समृद्धि और सामाजिक समानता की दिशा में हैं।

UP Budget 2024: प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट

5 फरवरी को यूपी विधानसभा में प्रस्तुत हुआ प्रदेश का वित्त वर्ष 2024-25 का बजट जिसे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने “राम राज्य बजट” घोषित किया है। इस यूपी बजट 2024 का आकार 7.60 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के 6.90 लाख करोड़ रुपए के बजट से बड़ा है। यह बजट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है और इसमें सभी वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है विशेषकर कृषि क्षेत्र के लिए।

खन्ना ने कहा कि इस UP Budget 2024 में किसानों के लिए कई नई योजनाएं हैं जैसे कि खेत सुरक्षा योजना और किसान कल्याण योजनाएं। इसके अलावा सरकार ने किसानों को जंगली जानवरों, आवारा और छुट्टा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है जिससे किसानों को खेत में बाड़ाबंदी और फेंसिंग के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। इससे साफ होता है कि यूपी सरकार ने किसानों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है।

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कृषि प्रोत्साहन के लिए प्रारंभ की जा रही है ये नई योजनाएं

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में दी जानेवाली नई योजनाओं के बारे में बताया है। जो कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की जा रही हैं। इस दिशा में राज्य कृषि विकास योजना विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज योजना और ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन-ऑटोमैटिक रेन गेज स्थापना के लिए योजना हैं। इन सभी योजनाओं के लिए कुल 460 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था है जिससे किसानों को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

राज्य कृषि विकास योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की राशि से कृषि सेक्टर को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज योजना के द्वारा भी 200 करोड़ रुपए का अनुसरण किया जाएगा जिससे उत्तर प्रदेश के कृषि सेक्टर में नए तकनीकी उपायों का प्रचार-प्रसार होगा। ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमैटिक रेन गेज की स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन कृषि क्षेत्र में सुरक्षित और सुधारित उपज के लिए कदम से समर्थन बढ़ाएगा।

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UP Budget 2024: कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत करने का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने बताया कि यूपी ने खाद्यान्न के क्षेत्र में अपने आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाए रखने के साथ-साथ राष्ट्रभर में एक सरप्लस उत्पादक राज्य के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कुल 241.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है जिसमें 160.95 लाख हेक्टेयर कृषि में लगा है। सरकार ने कृषि क्षेत्र की विकास दर को 5.1 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है जो खाद्य सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण है।

यूपी बजट 2024 में किसानों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति के लिए 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। जो कृषि सेक्टर को सुरक्षित और उन्नत बनाने में मदद करेगा। पीएम कुसुम योजना के लिए भी 449 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि प्रस्तुत की गई है जिससे किसानों को जल संसाधन के प्रबंधन में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था भी है जिससे खेतों को बेहतर सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाया जाएगा। साथ ही सरकार ने डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन के प्रति प्रतिबंधों को हटा दिया है जिससे लगभग एक लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। यह सभी उपाय नकदी समस्याओं का समाधान करने के साथ-साथ किसानों को सुरक्षित और आर्थिक रूप से समृद्धि प्रदान करने की स्ट्रैटेजी को प्रमोट करते हैं।

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यूपी बजट 2024: पशुपालन क्षेत्र पर फोकस

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के तहत पात्र इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में तीन गुनी है। प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है।

दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण और पुनर्जीवित करने के लिए 106 करोड़ 95 लाख रुपए का और नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए 74 करोड़ 21 लाख रुपए का विनियोजन प्रस्तावित है। जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। यूपी दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाईयों को प्रोत्साहन स्वीकृत किये जाने हेतु 25 करोड़ रुपए मथुरा जनपद में 30 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता (विस्तारीकरण एक लाख लीटर प्रतिदिन) के नवीन डेयरी इकाई के निर्माण हेतु 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यह सभी प्रयास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को स्थायी और स्थिरता में मदद करेंगे और उत्तर प्रदेश के अन्न के उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा देंगे।

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