WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Fasal Nuksan Muaawja 2024: फसल नुकसान मुआवजा, किसानों को मिलेगा 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर फसल मुआवजा

Fasal Nuksan Muaawja 2024: फसल नुकसान मुआवजा प्राकृतिक आपदाओं से हुए फसल क्षति की आर्थिक सहायता के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana 2024) एक महत्वपूर्ण कदम है। जिसके तहत सरकार समय-समय पर राहत राशि प्रदान करती है। बीमित फसलों के नुकसान पर आधारित इस Fasal Bima Yojana 2024 से किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है। जो बेमौसम बारिश, बाढ़, ओलावृष्टि और सूखा से प्रभावित होते हैं।

तमिलनाडु में इसी कांटेक्स्ट में एक बड़ी खुशखबरी है जहां प्रभावित किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा देने का निर्णय किया गया है। राज्य सरकार ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों के लिए 16.85 करोड़ रुपए का फसल नुकसान मुआवजा 2024 देने का आदेश जारी किया है। इस निर्णय से करीब 22,533 किसान सीधे लाभान्वित होंगे और उनके खाते में राहत की राशि जल्द ही पहुंचेगी। यह फैसला किसानों के बीच आशा की किरण बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

ये भी पढ़े: Pradhan Mantri Mudra Loan Yojana 2024: प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना ऑनलाइन अप्लाई, PMMY ब्याज दर

Fasal Nuksan Muaawja 2024: किसानों को प्रति हेक्टेयर मिलेंगे 13,500 रुपए

एक रिपोर्ट के अनुसार 13 फरवरी को जारी जीओ ने सूचित किया है कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) द्वारा किसानों को राहत राशि पहुंचाई जाएगी जिससे प्रति हेक्टेयर 13,500 रुपए की मदद होगी। Fasal Nuksan Muaawja 2024 राहत प्रोग्राम का अधिकांश फायदा चार डेल्टा जिलों में जाएगा जहां फसल का नुकसान 33 प्रतिशत से अधिक रिपोर्ट किया गया है।

नागापट्टिनम जिला में जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ यहां के किसानों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जा रहा है। धान की फसल में हुए बर्बादी के कारण जिले के 21,816 किसानों को 12,125 हेक्टेयर में बड़े पैम्प से उबारने की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप इन किसानों को कुल 16.73 करोड़ रुपए का फसल नुकसान मुआवजा मिलेगा जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा।

ये भी पढ़े: Kisan Credit Card Yojana 2024: किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करें, पाएं ₹1 लाख 75 हजार का KCC Loan, @pmkisan.gov.in

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

इन जिले में किसानों को मिलेगी राहत राशि

कर्नाटक द्वारा कावेरी जल की अधिकतम छोड़ी जाने के कारण कावेरी डेल्टा के किसानों को बड़ा झटका लगा। इस अधिकार को ध्यान में रखते हुए किसानों ने सरकार से Fasal Nuksan Muaawja 2024 की मांग की और इसका जवाब मिलते ही राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजे का ऐलान किया। इसके बाद 13 फरवरी को जारी जीओ ने बताया है कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत राशि जारी की जाएगी जिससे चार जिलों में प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

नागापट्टिनम जिले में जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ इस फसल नुकसान मुआवजा 2024 के तहत कुल 16.73 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। तिरुवरुर जिले में 623 किसानों को 38.47 लाख रुपए की मदद होगी। जबकि तंजावुर जिले में 77 किसानों को 7.52 लाख रुपए और मयिलादुथुराई जिले में 17 किसानों को 2.38 लाख रुपए की राहत मिलेगी।

ये भी पढ़े: Ladli Bahna Awas Yojana First Installment: इन महिलाओं के खाते में आ गये 2 लाख रूपये, सरकार ने पहली किस्त की जारी

थूथुकुड़ी जिले के किसानों ने 45 हजार रुपए प्रति एकड़ मांगा मुआवजा

थूथुकुड़ी जिले के किसानों ने क्षतिग्रस्त फसल के लिए मुआवजे की मांग की है। जहां उन्होंने राज्य सरकार से प्रति एकड़ 45 हजार रुपए की मदद की गुहार लगाई है। जिला कलेक्टर का मानना है कि सरकार को किसानों को इस फसल नुकसान मुआवजा 2024 के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि उनकी संघर्ष भरी स्थिति में सुधार हो सके। साथ ही यह मुआवजा भविष्य में बेहतर फसल उत्पादन के लिए भी उपयोगी होगा। क्योंकि किसान इसे अपनी कृषि प्रथाओं को समृद्ध बनाने के लिए लागू कर सकेंगे।

ये भी पढ़े: PM Kisan 16th Installment Date: सभी किसानों के खाते में आने वाली है 16वीं किस्त, जाने कब आएगी @pmkisan.gov.in

सरकार से किसानों को मुआवजा देने का आग्रह

हाल ही में हुए कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित शिकायत निवारण बैठक में किसानों ने सरकार से Fasal Nuksan Muaawja 2024 प्रदान करने की मांग की है। इस बैठक का आयोजन कलेक्टर जी. लक्ष्मीपति के नेतृत्व में किया गया था। जिसमें प्रभावित किसानों ने बाढ़ के कारण हुई फसल क्षति के लिए सरकार से प्रति एकड़ 45,000 रुपए का फसल नुकसान मुआवजा मांगा है। किसानों ने आग्रह किया कि इस आर्थिक सहायता से उन्हें अपनी खोई जमीन की पुनर्निर्माण के लिए सहारा मिलेगा और वे फिर से खेती की शुरुआत कर सकें। इस दौरान किसानों ने राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया है कि बाढ़ में तबाह हुई कृषि भूमि की बहाली में देरी से पुन: खेती शुरू करने की संभावना है और इसलिए जल्दी से मुआवजा प्रदान करना आवश्यक है।

ये भी पढ़े:-

सरकारी योजना/स्कीम/स्कॉलरशिप के नोटिफिकेशन का अपडेटेड पाने के लिए हमारे इस ग्रुप में अभी जुड़े

Telegram Channel JOIN NOW
WhatsApp Channel JOIN NOW
Google News JOIN NOW

Leave a Comment