Farm Pond Yojana 2024: फार्म पॉन्ड योजना के तहत राजस्थान सरकार ने गिरते भूजल की समस्या को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस किसान फार्म पॉन्ड योजना 2024 के अंतर्गत किसानों को बंजर जमीन या खेतों में तालाब बनाने पर 1.35 लाख रुपए की सब्सिडी प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह फार्म पॉन्ड योजना उन किसानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो सिंचाई की समस्या से जूझ रहे हैं।
इस Kisan Farm Pond Yojana 2024 के लिए आवेदन करने के लिए किसानों को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए उन्हें अपनी जानकारी जैसे कि खेत का पता, जमीन का आकार, और बैंक खाता आदि दर्ज करना होगा। इसके अलावा किसानों को अनुदान प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इसमें खेत का आकार जमीन की स्थिति और संबंधित कागजात शामिल हो सकते हैं। इस Kisan Farm Pond Yojana 2024 के तहत किसानों को एक बेहतर और सुरक्षित सिंचाई का साधन प्राप्त होगा। जिससे उनकी उपज की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
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Farm Pond Yojana 2024 का उद्देश्य
किसान फार्म पॉन्ड योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के किसानों को बारिश के पानी को संचित करने और उसे खेतों की सिंचाई में उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। इस Kisan Farm Pond Yojana 2024 के अंतर्गत किसानों को मोटी सब्सिडी प्रदान की जा रही है ताकि वे अपने खेतों में तालाब निर्माण कर सकें और बारिश के पानी को संचित करके सिंचाई के लिए उपयोग कर सकें।
इस Farm Pond Yojana 2024 के माध्यम से किसान अपनी बंजर पड़ी भूमि को खेती के लिए उपयोगी बना सकेंगे। फार्म पॉन्ड में संग्रहित जल से वे उचित उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे और खेतों की सिंचाई में सुधार करेंगे। इससे न केवल उनकी उपज में वृद्धि होगी बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
Kisan Farm Pond Yojana: किसानों को दिया जाएगा अनुदान
राजस्थान के कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया है कि सिंचाई समस्या से निपटने के लिए सरकार ने राजस्थान में फार्म पॉन्ड योजना 2024 की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत राज्य कृषि विभाग द्वारा किसानों को 1200 घन मीटर वाले कच्चे फार्म पॉन्ड बनाने के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
इस Farm Pond Yojana 2024 में लघु एवं सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को कच्चे फार्म पौण्ड पर लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73500 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। विपरीत अन्य सभी श्रेणी के किसानों को कच्चे फार्म पौण्ड की लागत पर 60 प्रतिशत या अधिकतम 63 हजार रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जा रही है। प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर भी 90 प्रतिशत या 1 लाख 35 हजार रुपए की सब्सिडी उपलब्ध होगी। जबकि 80 प्रतिशत या 1 लाख 20 हजार रुपए की राशि प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड के निर्माण पर सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।
किसान फार्म पॉन्ड योजना के लिए पात्रता
- Farm Pond Yojana के अनुसार अनुदान केवल न्यूनतम 400 घन मीटर आकार के फार्म पॉण्ड के लिए होगा।
- इससे कम आकार के फार्म पॉण्ड पर अनुदान नहीं दिया जाएगा।
- खेत तलाई योजना 2024 के तहत किसान के पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन होना आवश्यक है।
- संयुक्त खातेदारी की स्थिति में किसान और उसका सहायक दोनों की सहमति से प्रति किसान 0.3 हेक्टेयर से अधिक भूमि होने पर अलग-अलग फार्म पॉण्ड निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा।
- प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद किसान फार्म पॉन्ड योजना का निर्माण किसान द्वारा स्वयं के खर्चे पर मजदूर जेसीबी या ट्रैक्टर की मदद से किया जाएगा।
- एक किसान एक खसरे में एक बार ही अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकता है। लेकिन अलग अलग खसरों में फार्म पॉण्ड निर्माण करने पर अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा।
- लीज एग्रीमेंट की स्थिति में किसानों को यह प्रमाण देना होगा कि वे लीज भूमि पर कम से कम 7 साल या इससे अधिक समय से खेती कर रहे हैं।
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फॉर्म पॉन्ड योजना के लिए आवेदन कैसे करे?
- किसान फार्म पॉन्ड योजना 2024 के तहत किसान तलाई अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
- आवेदक राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर फार्म पॉन्ड योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- अधिक जानकारी के लिए आवेदक नजदीकी किसान सेवा केंद्र से कार्य दिवस में सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन करते समय, किसान को आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, और राजस्व विभाग द्वारा जारी खेत के नक्शे की आवश्यकता होगी।
- आवेदन के पश्चात कृषि विभाग द्वारा खेत तलाई बनवाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।
- प्रशासनिक स्वीकृति के बाद आवेदन करने वाले किसान को सूचना कृषि पर्यवेक्षक द्वारा मोबाइल पर प्राप्त होगी।
- इस पूरे प्रक्रिया से अब किसान फार्म पॉन्ड योजना 2024 का लाभ उठा सकते है साथ ही उन्हें आवश्यक सहायता भी प्रदान की जा रही है।
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